नारी न्याय योजना | 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहयता।

जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव 2024 होने जा रहे हैं। और लोकसभा के चुनाव होने से पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में एक बड़ा दाव खेला  है । कांग्रेस ने महिला वोटर कोअपने हित में करने के लिए एक योजना की घोषणा कर दी है और जिसका नाम है Nari nyaay yojana। इस योजना के तहत सभी लोकसभा क्षेत्र में घर-घर जाकर महिलाओं के फार्म भरवा जाएंगे। और कांग्रेस नेगरीब महिलाओं को ₹1,00,000 सालाना देने का वादा किया है।

इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए नीचे दिए गए आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़े नीचे दिए गए आर्टिकल में इस योजना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है जैसे की और बहुत सी जानकारी आपको इस आर्टिकल में दी गई है। तो चलिए नीचे दिए गए आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और शुरू करते हैं।

इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए नीचे दिए गए आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़े नीचे दिए गए आर्टिकल में इस योजना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है जैसे की और बहुत सी जानकारी आपको इस आर्टिकल में दी गई है। तो चलिए नीचे दिए गए आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और शुरू करते हैं।

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Overview

योजना का नाम Nari nyaay yojana
वर्ष 2024
राज्य छत्तीसगढ़ कांग्रेस
उद्देश्य गरीब महिलाओं को 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहयता।
लाभारती छत्तीसगढ़ की गरीब महिलाएं
दी जाने वाली राशी1,00,000 रुपए

Nari nyay yojana kya hai 

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी-बड़ी पार्टियों ने अपनी तैयारी काफी तेज कर दी है। पार्टी के बड़े-बड़े लीडर अपने संदेश क्षेत्र में जाकर जनता के सामने अपना प्रचार कर रहे हैं। और बड़ी-बड़ी पार्टियों  जनता से वादे कर रही हैं। और इसी बीच कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा कर दी है और  जिस योजना का नाम है नारी न्याय योजना। और इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने की है।

 इस योजना के तहत कांग्रेस का कहना यह है कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती हैतो वह हर साल गरीब औरतों को ₹1,00,000 मदद देंगे और ₹1,00,000 सीधा उनके खाते में आएगा।

और कांग्रेस का कहना यह है कि वह केंद्र क्षेत्र में घर-घर जाकर महिलाओं के फार्म भरवा जाएंगे। और जिसका फॉर्म भरने के लिए काफी सारी महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है ।

उद्देश्य 

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नारी न्याय योजना की घोषणा महिला वोटर को साधने के लिए की है।और जिसमें उन्होंने यह कहा है कि वह गरीब महिलाओं को सालाना ₹100000 की मदद देंगे। और जिसके फॉर्म भरने के लिए महिलाओं की काफी लंबी कतार लग चुकी है।

 छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में महिलाओं का काफी बड़ा हाथ होता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में वोटरों की संख्या 2 करोड़ 5 लाख 13 हजार 252 है। इनमें से पुरुषों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख 80 हजार 405 है महिला वोटरों की संख्या 1 करोड़ 3लाख 32 हजार 115 है । छत्तीसगढ़ में महिला वोटरों की संख्या पुरुष पुरुषों के मुकाबले डेढ़ लाख से ज्यादा है। और यही वजह है कि दोनों राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भाजपा महिला वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 

लाभ

  • गरीब महिलाओं को सालाना ₹100000 दिया जाएगा,
  • केंद्र सरकार की सभी भर्तियों में से आठवीं भारतीय महिलाओं के लिए बचा कर रखी जाएगी,
  • पार्टी के कुछ कार्यक्रमों में महिलाओं को महीने की दुगनी तनख्वाह दी जाएगी,और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स की संख्या बढ़ाने का वादा किया गया है।

नारी न्याय योजना की 5 गारंटी

1-महालक्ष्मी गारंटी 

इस गारंटी के तहतकांग्रेस सरकार का यह कहना है कि हर गरीब महिला को ₹1,00,000 सालाना मदद दी जाएगी।

2-आदि आबादी- पूरा हक

इस गारंटी के तहत केंद्र सरकार मेंनई भर्तियों में महिलाओं को 50% अधिकार मिलेंगे।

3-शक्ति का सम्मान

इस गारंटी कहते हैं आंगनवाड़ी आशा और मिट्टी मिल में काम करने वाली महिलाओं कोकेंद्र सरकार महीने की दुगनी तनख्वा देगी।

4-अधिकार मैत्री

हर पंचायत में एक अधिकार में स्त्री की नियुक्ति की जाएगी जो महिलाओं को उनके अधिकारों अलग-अलग योजनाओं और लाभों के बारे में बताएगी।

5-सावित्रीबाई फुले छात्रावास

पूरे भारत मेंहर एक जिला मुख्यालय में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। और ऐसे छात्रावासों की संख्या पूरे भारत में दुगनी कर दी जाएगी।हो गया सर

Conclusion

इस लेख को अंत तक पढ़ने के लिए शुक्रिया। इस वेबसाइट पर सरकारी स्कीम, राज्य सरकार योजनाएं, जॉब, परीक्षा से सम्बंधित जानकारी दी जाती है। आप का experience कैसा रहा आप उसे नीचे comment box में share कर सकते हैं और अगर आपको कोई doubt या problem है तो आप मुझसे नीचे comment box में पूछ सकते हैं या email कर सकते हैं।मैं आपको जल्द से जल्द reply देने की कोशिश करूँगा। 

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2 thoughts on “नारी न्याय योजना | 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहयता।”

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